दिल्ली सरकार सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का नाम बदलकर जन सेवा केंद्र करने और उन्हें पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर आधुनिक बनाने जा रही है।
हाइलाइट्स
सरकारी दफ्तरों के चक्करों से मिलेगी राहत
सभी दफ्तरों को ‘जन सेवा केंद्र’ में बदलने का लक्ष्य
दिल्ली के सब-रजिस्ट्रार दफ्तरों में बदलेगा कामकाज का तरीका
नई दिल्लीः CM आवास का नाम ‘ मुख्यमंत्री जन सेवा सदन ‘ और राजनिवास का नाम ‘लोक निवास’ रखने के बाद अब दिल्ली में नागरिक सेवाओं का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले सब रजिस्ट्रार ऑफिसों का नाम भी बदलने जा रहा है। इनका नाम ‘जन सेवा केंद्र’ होगा और इनमें कामकाज का तौर-तरीका भी बदलेगा। दिल्ली सरकार न केवल इन ऑफिसों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर अपग्रेड और मॉडर्नाइज करने जा रही है, बल्कि नागरिक सेवाओं से जुड़े कुछ अन्य जरूरी कामकाज भी इन्हीं में शिफ्ट करने जा रही है।
कुछ कामों पर प्राइवेट तो कुछ पर सरकार का कंट्रोल
सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में भी PPP मोड के तहत कुछ काम प्राइवेट कंपनियों/एजेंसियों को सौंपे जाएंगे। हालांकि, तकनीकी सिस्टम पर दिल्ली सरकार का ही कंट्रोल होगा और प्रशासनिक अधिकार भी सरकारी अधिकारियों के पास ही रहेंगे। सरकार का मानना है, इस बदलाव से प्रशासनिक कामकाज में अधिक पारदर्शिता आएगी, काम जल्दी और सुविधाजनक तरीके से हो सकेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
सीएम रेखा गुप्ता ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ इस परियोजना की समीक्षा की और जल्द से जल्द इसे अमली जामा पहनाने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने सीएम को बताया कि प्राइवेट कंपनी हायर करने के लिए इसी महीने टेंडर नोटिस जारी कर दिया जाएगा। सब-रजिस्ट्रार ऑफिसों में किस प्रकार के मॉडिफिकेशन की जरूरत होगी, उसमें कितना समय लगेगा, इस दौरान कामकाज प्रभावित ना हो, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।
फैसले के पीछे क्या है उद्देश्य
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, उद्देश्य लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने और परेशानियों से मुक्ति दिलाना है। सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक जन सेवा केंद्रों में बदलने का निर्णय इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हर अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। संकल्प है कि सरकारी सेवाएं केवल उपलब्ध ही न हों, बल्कि सरल, सुगम, समयबद्ध और सम्मान के अनुरूप हों।
ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्मों से जोड़ा जाएगा रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर
मॉडल के अनुसार जन सेवा केंद्र आधुनिक प्री-इंजीनियर्ड ढांचों के रूप में बनाए जाएंगे, जो जल्द तैयार हो सकेंगे। रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को ई-डिस्ट्रिक्ट प्लैटफॉर्मों से जोड़ा जाएगा।इन्फ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं और फ्रंट ऑफिस कर्मचारी कोई निजी सेवा प्रदाता उपलब्ध कराएगा, जो कड़े सेवा मानकों से बंधा होगा, जबकि वैधानिक कार्य प्रशासनिक अधिकारी ही करेंगे। कोशिश है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक सभी ऑफिस जन सेवा केंद्रों में तब्दील हो जाएं।

