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‘1 रुपये किराये पर जमीन, टैक्स में भी छूट’, गुजरात की नई वेस्ट-टू-एनर्जी नीति में निवेशकों को राहत का प्रस्ताव

गुजरात सरकार वेस्ट-टू-एनर्जी नीति-2026 के तहत कचरे से बिजली बनाने वाली परियोजनाओं को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 30 साल तक 1 रुपये सालाना किराये पर जमीन देने का प्रस्ताव है।

हाइलाइट्स

30 साल तक 1 रुपये सालाना किराये पर जमीन देने का प्रस्ताव
कंपनियों को नगरपालिका का कचरा मुफ्त मिलेगा
टैक्स छूट के साथ सब्सिडी और बिजली खरीद की व्यवस्था

गांधीनगर: गुजरात सरकार नगरपालिका के ठोस कचरे से बिजली बनाने वाली परियोजनाओं में निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नई वेस्ट-टू-एनर्जी नीति-2026 तैयार कर रही है। इस प्रस्तावित नीति में कंपनियों को कई वित्तीय और राजकोषीय प्रोत्साहन देने की योजना है। इसके तहत परियोजना डेवलपर्स को 30 साल तक मात्र 1 रुपये सालाना के किराये पर जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। साथ ही, परियोजना स्थल पर नगरपालिका का ठोस कचरा भी मुफ्त दिया जाएगा।

कचरे से बिजली बनाने वाली परियोजनाओं को मिलेगा बढ़ावा

नई नीति का उद्देश्य लैंडफिल पर निर्भरता कम करना और कचरे को खुले में फेंकने या जलाने की समस्या पर रोक लगाना है। सरकार पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों के जरिए कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन करना चाहती है। इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, रोजगार सृजन और राज्य की कम कार्बन उत्सर्जन वाली विकास रणनीति को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित नीति मौजूदा व्यवस्था की कमियों को दूर करने के लिए तैयार की जा रही है। इसके तहत शहरी विकास और ऊर्जा विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा। परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने और क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति बनाने का भी प्रस्ताव है। यह समिति समय-समय पर परियोजनाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करेगी और जरूरत के अनुसार प्रोत्साहनों में बदलाव कर सकेगी।

टैक्स और शुल्क में छूट का प्रस्ताव

नीति के मसौदे में नगरपालिका के ठोस कचरे पर आधारित परियोजनाओं को स्थानीय कर, शुल्क, सेस, रॉयल्टी और अन्य लेवी से छूट देने की बात कही गई है। लीज और विकास समझौतों पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी का खर्च संबंधित शहरी स्थानीय निकाय उठाएगा। परियोजनाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए सरकार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर पूंजीगत सहायता देने की योजना बना रही है। बिजली उत्पादन क्षमता के आधार पर केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप निश्चित पूंजीगत सब्सिडी भी दी जाएगी।

बिजली खरीद की भी होगी व्यवस्था

शहरी विकास विभाग वित्तीय सहायता देकर गुजरात विद्युत नियामक आयोग के बेंचमार्क टैरिफ और सफल बोलीदाताओं के प्रस्तावित टैरिफ के बीच के अंतर को पूरा करने में मदद करेगा। इन परियोजनाओं से बनने वाली बिजली वितरण कंपनियां या गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड खरीदेंगे। इसके अलावा, कैप्टिव पावर प्लांट के रूप में योग्य परियोजनाओं को क्रॉस-सब्सिडी और अतिरिक्त सरचार्ज से छूट देने का प्रस्ताव है। नीति के तहत मिलने वाले लाभ परियोजना शुरू होने से 25 साल तक या परियोजना की अवधि समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, उपलब्ध रहेंगे।

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