मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना मुआवजे के मामले में बड़ा और कड़ा फैसला सुनाते हुए 18 लाख रुपये के क्लेम को खारिज कर दिया है। अदालत ने पाया कि दुर्घटना में जिस डंपर को जिम्मेदार बताया गया था, उसे पुलिस, पीड़ित पक्ष के वकील और बीमा कंपनी के वकील की मिलीभगत से बाद में फर्जी तरीके से ‘प्लांट’ किया गया था।
भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के 18 लाख रुपये के मुआवजे के एक फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि न्याय के नाम पर कानून का दुरुपयोग नहीं होने दिया जा सकता। यह मामला 31 मई 2021 की रात करीब 10 बजे लांबाखेड़ा बैरियर के पास हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई थी। हादसे के अगले दिन दर्ज की गई एफआईआर में किसी अज्ञात वाहन का जिक्र था और उसमें गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था।
कीचड़ से ढकी थी नंबर प्लेट, फिर कैसे हुई डंपर की पहचान?
अजीब बात यह रही कि घटना के सात दिन बाद यानी 7 जून 2021 को पुलिस द्वारा दर्ज किए गए एकमात्र चश्मदीद के बयान में यह कहा गया था कि वह वाहन का नंबर नहीं पहचान सका क्योंकि उसकी नंबर प्लेट पर कीचड़ था। इसके बावजूद, पुलिस ने बाद में एक डंपर को इस दुर्घटना के लिए आरोपी बना दिया और उसके खिलाफ मनमाने व अवैध तरीके से चार्जशीट दाखिल कर दी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में इस बात पर गहरी हैरानी जताई कि जब चश्मदीद ने शुरुआती बयान में नंबर पढ़ने में असमर्थता जताई थी, तो बाद में उसी ने डंपर की पहचान कैसे कर ली।
वकीलों और बीमा कंपनियों की मिलीभगत पर तल्ख टिप्पणी
इस मामले का सबसे हैरान करने वाला पहलू अदालत द्वारा वकीलों की भूमिका पर उठाया गया सवाल रहा। हाईकोर्ट ने पाया कि बीमा कंपनी के वकील ने चश्मदीद से उसके शुरुआती बयानों को लेकर कोई जिरह नहीं की और न ही यह सवाल उठाया कि नंबर न दिखने के बावजूद उसने डंपर को कैसे पहचाना। जस्टिस अग्रवाल ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बीमा कंपनियों में एक आम चलन को उजागर करता है, जहां या तो अक्षम वकीलों को नियुक्त किया जाता है या फिर ऐसे वकीलों को रखा जाता है जो अपने निजी फायदों के लिए क्लेम करने वाले पक्ष के वकीलों के साथ मिले होते हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह की मिलीभगत की अलग से गहराई से जांच किए जाने की आवश्यकता है।
‘सहानुभूति के नाम पर आंखों पर पट्टी नहीं बांधी जा सकती’
फैसला सुनाते हुए अदालत ने जोर देकर कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान जरूर जनहित और कल्याणकारी सोच के तहत बनाए गए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि अदालतें रिकॉर्ड पर उपलब्ध ठोस तथ्यों से आंखें मूंद लें। अदालत केवल इस वजह से मुआवजा मंजूर नहीं कर सकती कि किसी को फायदा पहुंचाना है। चूंकि चश्मदीद का बाद का बयान उसकी शुरुआती गवाही और एफआईआर के सीधे उलट था, इसलिए अदालत ने इसे कानूनन टिकाऊ नहीं माना और बीमा कंपनी की अपील को स्वीकार करते हुए 18 लाख के मुआवजा अवार्ड को रद्द कर दिया।

