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नागदा के विद्यालय में विद्यार्थियों से कथित अमानवीय मारपीट, मानवाधिकार संगठन ने जताया विरोध

मुर्गा बनाकर जूते और कांटेदार लकड़ी से पीटने के आरोप, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग

नागदा (उज्जैन, मध्यप्रदेश)। नागदा स्थित भारत कॉमर्स विद्यालय के प्राचार्य पर विद्यार्थियों के साथ कथित अमानवीय व्यवहार करने, उन्हें मुर्गा बनाकर जूतों से पीटने और कांटेदार लकड़ी से मारपीट करने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। घटना से संबंधित समाचार और वीडियो सामने आने के बाद भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट ने गहरी चिंता जताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ट्रस्ट ने इस मामले को बच्चों के मानवाधिकार, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए संबंधित विभागों एवं मंत्रालयों को शिकायत पत्र भेजकर उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग की है।

संगठन ने मांग की है कि जांच पूरी होने तक आरोपित प्राचार्य को विद्यार्थियों के सीधे संपर्क से दूर रखा जाए। उपलब्ध वीडियो और अन्य साक्ष्यों की जांच कर आरोप सिद्ध होने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही पीड़ित विद्यार्थियों को सुरक्षा और न्याय उपलब्ध कराया जाए तथा विद्यालय प्रबंधन की भूमिका की भी जांच हो। ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह यादव ने कहा कि विद्यालय बच्चों के भविष्य निर्माण का स्थान है, न कि भय और प्रताड़ना का केंद्र। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा या मानसिक प्रताड़ना स्वीकार्य नहीं है। जांच में आरोप सही पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

संस्थापक मालती सुनील सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव शिवम तिवारी, राष्ट्रीय संयोजक डॉ. प्रेम कुमार वैद्य, राष्ट्रीय महामंत्री साधना सेठी, डॉ. हरीश शर्मा एवं रामवेश सिंह राजावत, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश यादव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मधु शर्मा, युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा यादव, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार इंद्रजीत सिंह चौहान, राष्ट्रीय मंत्री मनीष गुप्ता, राष्ट्रीय समन्वयक सुनील सेठिया, हेल्पलाइन प्रभारी युवराज सिंह राठौर तथा प्रदेश मीडिया प्रभारी जीवनलाल जैन चायवाले ने संयुक्त संदेश जारी कर बच्चों की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि बताया। ट्रस्ट पदाधिकारियों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और समयबद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि विद्यालयों में बाल सुरक्षा नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संगठन ने बच्चों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठाते रहने का संकल्प दोहराया।

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