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लद्दाख में राजनीतिक और सामाजिक तनाव: प्रशासन ने पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की; वि

रोध स्थल से हटाए जाने के बाद 60 दिनों के लिए सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया।

लेह: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पर्यावरण संरक्षण और संवैधानिक अधिकारों की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। स्थानीय प्रशासन के आधिकारिक आदेश के अनुसार, जानी-मानी पर्यावरण और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की गई है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, वांगचुक को लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क स्थित उनके विरोध स्थल से हटा दिया गया है और अब अगले 60 दिनों के लिए उनकी सार्वजनिक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। प्रशासन का आदेश क्या है और किस कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है?

लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। प्रशासन के अनुसार, यह निर्णय कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक शांति में किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है। इस आदेश के अनुसार, सोनम वांगचुक अगले दो महीने यानी 60 दिनों तक किसी भी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शन, धरने, रैली या बैठक का आयोजन या उसमें भाग नहीं ले सकेंगे। विरोध स्थल से निष्कासन और स्थानीय प्रतिक्रिया मिली जानकारी के अनुसार, सोनम वांगचुक कुछ समय से लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क में लद्दाख के पर्यावरण संबंधी मुद्दों, स्थानीय संस्कृति के संरक्षण और संविधान की छठी अनुसूची तथा पूर्ण राज्य का दर्जा जैसी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे।

प्रशासन की टीम पुलिस बल के साथ विरोध स्थल पर पहुंची और उन्हें वहां से हटाने के लिए कार्रवाई की। एक ओर प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह एहतियाती कार्रवाई आवश्यक थी, वहीं दूसरी ओर वांगचुक के समर्थक और स्थानीय संगठन प्रशासन की इस कार्रवाई पर नाराजगी जता रहे हैं। समर्थकों का मानना है कि यह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे आंदोलन को दबाने का प्रयास है। लद्दाख मुद्दे पर बहस फिर से तेज हो गई है। सोनम वांगचुक के खिलाफ उठाए गए इन कदमों के बाद लद्दाख की मौजूदा स्थिति एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गई है। पर्यावरण और स्थानीय अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले इस कार्यकर्ता पर 60 दिनों का प्रतिबंध लगाए जाने के बाद, सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में लद्दाख की राजनीति और सामाजिक संगठन क्या रुख अपनाएंगे। फिलहाल, लेह में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है।

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