जूनागढ़. एजुकेशन डिपार्टमेंट ने राज्य के एजुकेशन सेक्टर को बदनाम करने वाली और मेहनती कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफी करने वाली एक और बड़ी गड़बड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। जूनागढ़ जिले में सरकारी प्राइमरी स्कूलों में फर्जी और गैर-कानूनी CMC (CCC) सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी पाने वाले 14 टीचरों का पर्दाफाश हुआ है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस मामले में तुरंत और सख्त रुख अपनाते हुए सभी 14 टीचरों की महीने की सैलरी तुरंत रोक दी है।
एजुकेशन डिपार्टमेंट ने न सिर्फ टीचरों की सैलरी रोककर उन्हें रोका है, बल्कि सरकारी खजाने से अब तक इन टीचरों को दिए गए अरबों-करोड़ों के सैलरी और अलाउंस वसूलने का ऑफिशियल ऑर्डर भी जारी कर दिया है, जिससे एजुकेशन जगत में भारी हंगामा मच गया है।
जांच में फर्जी सर्टिफिकेट का गोरखधंधा सामने आया है।
नियमों के मुताबिक, सरकारी टीचरों के लिए कंप्यूटर की जानकारी वेरिफाई करने के लिए CCC सर्टिफिकेट ज़रूरी है। लेकिन इन 14 टीचरों ने नौकरी पाने या सर्विस के दौरान जो सर्टिफिकेट दिखाए थे, वे पूरी जांच में फर्जी और संदिग्ध निकले।
बोगस सर्टिफिकेट घोटाला: इन टीचरों के गलत संस्थानों या गैर-कानूनी तरीकों से मिले सर्टिफिकेट के आधार पर सालों से सैलरी लेने का मामला सामने आते ही पूरा घोटाला सामने आ गया है।
रिकवरी के सख्त आदेश: डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर और संबंधित अधिकारियों ने इन सभी 14 टीचरों के खिलाफ फाइनेंशियल रिकवरी नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
डिपार्टमेंटल जांच और बर्खास्तगी की तलवार: सैलरी रोकने के बाद अब इन फर्जी सर्टिफिकेट वाले टीचरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है और नौकरी से हमेशा के लिए बर्खास्त करने तक की डिपार्टमेंटल जांच तेज कर दी गई है।
‘पाको गुजरात’ से सीधा सवाल
लंबे समय से फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर नौकरी कर रहे लोगों के खिलाफ एजुकेशन डिपार्टमेंट की यह लाल आंख स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए गए तो किन अधिकारियों की लापरवाही से इन फर्जी सर्टिफिकेट्स को मंजूरी मिली? क्या ऐसे घोटालेबाज टीचरों के साथ-साथ फर्जी सर्टिफिकेट छापने वाले गैंग और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा? इस कार्रवाई से उन दूसरे कर्मचारियों में भी बहुत डर बैठ गया है जो फर्जी कागज़ात के आधार पर सरकारी खजाने को लूट रहे हैं।
